अर्थसंकल्प २०२१ आणि स्टार्टअप साठीच्या ठळक तरतुदी

डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे लक्ष केंद्रित केले गेले ज्यामध्ये खर्चासाठी वाढीव जागा ठेवली गेली जसे आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार निर्मिती इत्यादी.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे लक्ष केंद्रित केले गेले ज्यामध्ये खर्चासाठी वाढीव जागा ठेवली गेली जसे आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार निर्मिती इत्यादी. अर्थसंकल्पातील मुख्य लक्ष केंद्रे म्हणजे आरोग्य आणि कार्यक्षेत्रातील सरकारच्या खर्चामध्ये वाढ करुन रोजगार निर्मिती करणे हे आहे अशा परिस्थितीत जेव्हा देश या अश्या पँडेमिक इंड्यूस्ड रिसेशन मधून वर यायचा प्रयत्न करतोय.

1) स्टार्टअप्ससाठी टॅक्स हॉलिडे ; गुंतवणूकदारांना सूट

छोट्या उद्योगांसाठी नव्या व्याख्येशिवाय सीतारामन यांनी आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 च्या भाषणात स्टार्टअप्स साठी टॅक्स हॉलिडे आणखी एक वर्ष म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. शिवाय, त्यांनी असेही जाहीर केले की स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सरकार स्टार्टअप्समध्ये केलेल्या गुंतवणूकीसाठी भांडवली नफ्यातील सवलतीच्या दाव्याची पात्रता कालावधी (कॅपिटल गेन्स एक्सम्पशन) आणखी एक वर्षाने 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे.

2017 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिवंगत तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले होते की, १ मार्च, २०१६ नंतर इनकॉर्पोरेट झालेल्या स्टार्टअप्सच्या कामकाजाच्या तारखेपासून सातपैकी तीन वर्षांच्या करात सूट मिळू शकेल. अजूनही वार्षिक उलाढाल कोणत्याही आर्थिक वर्षात रु. 25 कोटीपेक्षा जास्त नसेल तर या सवलतीचा स्टार्टअपना लाभ घेता येईल.

2) इन्शुरन्स मधल्या टेकनॉलॉजि कंपन्यांसाठी एफडीआय बुस्टर शॉट

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021 मध्ये विमा कंपन्यांमध्ये परवानगी असलेल्या परकीय थेट गुंतवणूकीची मर्यादा 49% वरून 74% पर्यंत वाढविण्यासाठी विमा कायदा 1938 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी होता. यामुळे परदेशी मालकी आणि देशातील विमा कंपन्यांना काही विशिष्ट संरक्षणासह नियंत्रण मिळू शकेल.

तथापि, अशा कंपन्यांच्या बोर्डस वरील  बहुसंख्य संचालक आणि मुख्य व्यवस्थापन व्यक्ती निवासी भारतीय असावेत, ज्यात 50% संचालक स्वतंत्र संचालक असतील आणि नफ्यातील विशिष्ट टक्केवारी सामान्य उत्पन्न (जनरल इन्कम ) म्हणून कायम ठेवली जातील.

खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने आणि योग्य गुंतवणूकीने या उपायांचा गुणाकार परिणाम होईल आणि भारतीय लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला विमा मिळेल. विमा कंपन्यांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूकीसाठी सध्या ऑटोमॅटिक रूटने 49% पर्यंत परवानगी आहे यात रायडर असा आहे कि विमा कंपन्या भारतीय मालकीच्या आणि निवासीत भारतीयच्या नियंत्रित असाव्यात.  म्हणजेच 50% पेक्षा जास्त लाभार्थी रहिवासी भारतीय नागरिकांच्या मालकीची असतील आणि विमा कंपनीचे नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकांच्या ताब्यात असेल.

3) फिनटेक इन फोकस

भारत सरकारने डिजिटल पेमेंट्सच्या पैशाच्या प्रवेशाला चालना देण्यासाठी 1,500 कोटी रुपये तसेच वित्तीय समावेशास चालना देण्यासाठी इतर उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२१-२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना गुजरातची राजधानी गांधीनगर जवळील “जागतिक स्तरीय” फिंटेक हब जीआयएफटी सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फायनान्स टेक सिटी) येथे उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याशिवाय, छोटे उद्योग, एमएसएमई तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍यांना पतपुरवठा करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपये खर्च करून विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय) तयार करण्याचे विधेयकही सरकार सादर करेल.

अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच महिला उद्योजकांसाठी “स्टँड अप इंडिया” या योजनेंतर्गत पतपुरवठा अधिक सुलभ करण्यासाठी सरकारने मार्जिन मनीची गरज २5% वरून 15% पर्यंत कमी करण्याच्या प्रस्तावास प्रस्तावित केले आहे आणि यामध्ये शेतीशी संबंधित असलेल्या उपक्रमांसाठी कर्ज समाविष्ट केलेली आहेत .

4) कंप्लायन्स बर्डन स्टार्टअप्स वरचे कमी करण्या बाबत

एफएमने लहान कंपन्यांसाठी कंपनी अ‍ॅक्ट 2013 अन्वये व्याख्या सुधारित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला ज्यामध्ये भांडवलासाठी थ्रेशहोल्ड वाढवून आयएनआर ५० लाख वरून २ कोटीपेक्षा जास्त नसेल आणि उलाढाल (टर्नओव्हर) आयएनआर २ कोटीवरून २० कोटीपेक्षा जास्त नसेल असा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय .

यामुळे 200,00 पेक्षा जास्त कंपन्यांना त्यांच्या compliance requirements सुलभ करण्यात मदत करेल. कंपनी अ‍ॅक्टअंतर्गत छोट्या कंपन्यांच्या नव्या परिभाषानुसार मोठ्या संख्येने स्टार्टअप्स लहान कंपन्या म्हणून ओळखल्या जातील. छोट्या कंपन्या पूर्ततेच्या आवश्यकतांच्या बाबतीत इतर कंपन्यांपेक्षा काही फायदे जास्त मिळवतात.

उदाहरणार्थ, छोट्या कंपनीला एका वर्षात फक्त दोन बोर्ड मिटींग्स घेण्याची आवश्यकता असते, इतर मोठ्या कंपन्यांना चार बोर्ड मीट घ्यायची आवश्यकता असते .

स्टार्टअप्सवरील compliance चा बोजा कमी करण्यासाठीही वेगळ्या घोषणेत सीतारमन यांनी जाहीर केले कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाच्या (एमसीए) फेरबदल योजनेत डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंगचा उपयोग व्यवसाय आणि स्टार्टअप च्या regulatory filings साठी व्हावा जेणेकरून अशी filings बरीच फ्रिकशनलेस व्हावी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (mca ) वेबसाईट वरती .

पोर्टलची ३.० आवृत्ती  तयार केली जाईल तेव्हा मंत्रालय एमसीए -२१ मध्ये एआय-आधारित वैशिष्ट्यांचा वापर करेल असे सरकारने म्हटले होते.

एमसीए -21 व्हर्जन 3.0 मध्ये इतर वैशिष्ट्यांमध्ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ , इझ ऑफ डुईंग बिझनेस , ई-न्यायनिर्णय, ऑनलाइन कंप्लायन्स मॉनिटरिंग अशी वैशिष्ट्ये असण्याची अपेक्षा आहे. या सर्वांचा उद्देश कॉर्पोरेटची सत्यता आणि व्यापकता अधिक उत्कृष्ट बनविण्याच्या उद्देशाने आहे.

स्टार्टअप इकोसिस्टमसाठी, हे महत्त्वपूर्ण आहे कारण एमसीए -21 नियामक, गुंतवणूकदार आणि कंपन्या अशा विविध भागधारकांना महत्त्वपूर्ण माहिती शेअर करते. भारतातील कंपन्या आणि व्यवसायांसाठी असलेल्या विविध कायद्यांतर्गत सर्व फाईलिंग्ज या पोर्टलद्वारे सबमिट केल्या जातात.

5) हेल्थटेक वरचा फोकस

शहरी-ग्रामीण आरोग्यसेवेचे विभाजन कमी करण्यासाठी, सीतारमन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये देशातील आरोग्य सेवा आणि कल्याण उपक्रमांसाठी एकूण २.२३ लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली.

या योजनेत डिजिटल हेल्थ मॅनेजमेंटसाठी पॅन-इंडिया हेल्थकेअर पोर्टल तसेच ग्रामीण जिल्ह्यातील पोषण व आहार कार्यक्रमांसाठी “मिशन पोषण २.०” समाविष्ट आहेत.

मागील वर्षाच्या तुलनेत अर्थसंकल्प वाटपात 137% वाढ झाली. एफएमने ६ वर्षांमध्ये , ६४,१८० कोटी इतका नियतव्यय म्हणून आत्मनिर्भर आरोग्य योजनेची घोषणा केली. एफएमने 32 विमानतळ, 11 बंदरे आणि 7 लँड क्रॉसिंगवर आरोग्य युनिट कार्यान्वित करण्याची घोषणा केली. अर्थसंकल्पात कोविड -१९ लसीकरणासाठी ३५,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कोविड -१९ विरुद्ध भारताच्या लढ्याबद्दल बोलताना सीतारमन म्हणाल्या की, देशात दोन लसी उपलब्ध आहेत आणि आणखी दोन लसी लवकरच अपेक्षित आहेत.

सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेला जोडण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार होईल असे अपेक्षित आहे.

6) रेल्वे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ला चालना

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ च्या भाषणात शहरी भागातील सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा वाढविण्याच्या योजनेसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०३० पर्यंत रेल्वेच्या १००% विद्युतीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला. यासाठी वर्ष २०२० -२१ या कालावधीत सरकारने १८,००० कोटी इतका खर्च जाहीर केला आहे.

अधिकाधिक व्यापारीकरणाच्या गरजेवर भर देऊन एफएमने २०२०-२१ साठी परिवहन क्षेत्रासाठी बजेट वाटप म्हणून १७०,००० कोटी रुपये अलोकेट केले. त्या पुढे म्हणाल्या की, राष्ट्रीय वित्त महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांना “अर्थसंकल्प वाढवण्यासाठी महामार्गांचे अधिक मोठे व्यापारीकरण” करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. एफएम म्हणाल्या, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि आसाम या सर्व राज्यांमध्ये महामार्गाच्या कामांचा प्रस्ताव ठेवण्या बरोबरच मेट्रोलाईट आणि मेट्रोनिओ तंत्रज्ञान आणण्यावर सुद्धा भर दिला जाईल. (हि रेल्वे-मार्गदर्शित शहरी वाहतूक प्रणाली आहेत ज्यामध्ये रबर-टायर्ड इलेक्ट्रिक कोच आहेत, ज्याचे ओव्हरहेड ट्रेक्शन सिस्टमद्वारे चालवले जाते, टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये एलिव्हेटेड किंवा अ-ग्रेड विभागांवर चालविले जाते.) ईव्हीएस आणि आधुनिक लो-उत्सर्जन वाहनांचा अवलंब करण्यासाठी, सरकारने जुन्या वाहनांसाठी “ऐच्छिक वाहन स्क्रॅपिंग धोरण” जाहीर केलेले आहे.

यामुळे इंधन कार्यक्षम, पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहित करण्यास मदत होईल आणि त्याद्वारे वाहनांचे प्रदूषण आणि तेल आयात बिल कमी होईल. वैयक्तिक वाहनं २० वर्षानंतर आणि व्यावसायिक वाहनं यांच्या १५ वर्षानंतर स्वयंचलित फिटनेस सेंटरमध्ये फिटनेस चाचण्या घेतल्या जातील.

7) एक्सपान्शन रोडमॅप किंवा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (नॅशनल एज्युकेशन पॉलीसि)

सन २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) पुढे ठेवत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या २०२१ च्या भाषणात सांगितले की, सरकार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विशिष्ट शाळांच्या माध्यमातून प्रादेशिक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी करेल.

एफएमने देशभरातील कौशल्य विकास उपक्रम वाढविण्यासाठी उपाय योजना देखील जाहीर केली. एनईपीचे सर्व घटक समाविष्ट करण्यासाठी १५००० हून अधिक शाळा गुणात्मक रित्या बळकट केल्या जातील. त्या शाळा त्यांच्या प्रदेशातील अन्य शाळांना मार्गदर्शन करतील. स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा आणि राज्य यांच्या भागीदारीत 100 नवीन सैनिक शाळा सुरू करण्यात येतील, असे सीतारामन यांनी जाहीर केले.

मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेच्या योजनांना पुढे ठेऊन सीतारमन यांनी जाहीर केले की त्यासाठी २०२१ मध्ये कायदे लागू केले जातील. उच्च शिक्षण आयोग हि प्रमाणित सेटिंग, मान्यता, नियमन आणि निधी यासाठी एक अम्ब्रेला बॉडी म्हणून काम करेल.