कसा घडला टेट्रा ट्रक खरेदीतील घोटाळा ?

टेट्रा ही झेक प्रजासत्तकमध्ये स्थित कंपनी होती. भारतीय सेनेने १९८६ सालापासून एकूण ७००० पेक्षा जास्त  टॅट्रा वाहने खरेदी केलेली आहेत. ही वाहने भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड या कंपनीकडून खरेदी केली जात आहेत.

हे  टॅट्रा ट्रक्स जेव्हा विकत घेण्यात आले तेव्हा कंपन्यांची जी शंकास्पद साखळी तयार करून विकत घेण्यात आले आणि आजमितीला केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा तपासाचा गाभाहि तोच आहे.  टॅट्रा या झेक कंपनीने व्हेक्ट्रा वर्ल्डवाईडच्या व्यापार हाताळणाऱ्या व्हीनस प्रोजेक्ट्स या हॉंगकॉंगस्थित उपकंपनीला ३५% सूट देऊन वाहने विकली. भारतीय सैन्याने टॅट्रा ट्रक्स साठी जास्ती किंमत मोजायला इथेच सुरुवात होते. भारतीय सैन्याने जर  थेट झेक  कंपनी कडून ट्रक विकत घेतले असते तर ३५% सुटीचा फायदा भारतीय सैन्याला झाला असता. पण तो तसा होऊ न देता  मध्ये अनेक कंपन्यांची साखळी निर्माण करण्यात आली.

व्हीनस प्रोजेक्ट्स ही कंपनीने  टेट्रा कडून विकत घेऊन प्रत्यक्षात पुढे  टॅट्रा सिपॉक्स या (युनायडेड किंगडम) लिमिटेड या कंपनीला हे टॅट्रा ट्रक्स विकले. टॅट्रा सिपॉक्स ही युनायटेड किंगडमस्थित कंपनीदेखील व्हेक्ट्रा वर्ल्डवाईडचीच होल्डिंग कंपनी आहे. व्हेक्ट्रा वर्ल्डवाईड ह्या कंपनीचा मालक हा भारतात अतिशय वादविवादात असलेला रवी ऋषी आहे. याउप्परची गोष्ट म्हणजे या व्यवहारात त्याला एक रुपयाही कर भरावा लागत नाही कारण युनायटेड किंगडम आणि झेक रिपब्लिक या दोन देशांमध्ये परस्पर कर आकारणीबद्दल कोणताही सामंजस्य करार अस्तित्वात नाही आणि तरीहि वाहनांची किंमत मात्र ३०% नी वाढली.  टॅट्रा सिपॉक्स पुढे हेच किंमत वाढवलेले ट्रक्स भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड या भारत सरकारच्या कंपनीला आणखीन १५% ते २०% नफा जोडून विकले. भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड सर्वात शेवटी हेच टॅट्रा ट्रक्स भारतीय सेनेला आपला २५% ते ३५% नफा जोडून विकते.

म्हणजेच जर आपण हे सर्व परस्पर कंपन्यांमधील व्यवहार, त्यासाठी लागणार खर्च, दलाली, नफा इत्यादी वेगवेगळे शब्द वापरून लावलेली वाढीव किंमत लक्षात घेतली तर भारतीय सैन्य उत्पादन किमतीपेक्षा १००% ते १२०% जास्त किंमत देऊन खरेदी करत आहे.

हा संभाव्यतः एक अजून वेगळा गफला आहे. भारतीय सैन्य सुट्या भागांची मागणी भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेडकडे नोंदवते ही माहिती पुढे भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेडकडून ज्युपिटर स्लोव्हाकिया ह्या व्हेक्ट्रा वर्ल्डवाईड च्याच होल्डिंग कंपनीला पाठवते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने जेव्हा तपस चालू केला तेव्हा त्यांच्या तपासाचा गाभा होता तो एक नियम, सैन्याला काहीही खरेदी करायचे असल्यास ते मूळ उत्पादकाकडूनच खरेदी झाले पाहिजे पण टेट्रा ट्रकच्या प्रकरणात मूळ उत्पादक तर सोडा ते उप-उप कंपनी कडून विकत घेण्यात आले.  नंतर मग गोष्ट केवळ ट्रकवर थांबली  नाही तर सुट्ट्या भागांच्या खरेदीत पण हाच प्रकार आढळून आला.

ज्युपिटर स्लोव्हाकिया पुरवठादारांना संपर्क करून टॅट्रा ट्रक्स चे सुटे भाग मागवतो पण ह्यात मेख अशी आहे की ह्या समभागांच्या पुरवठा अथवा निर्मिती ही मूळ टॅट्रा या झेक कंपनीकडून पूर्ण होतच नाही. यामुळे सुट्या भागांची किंमत ही तेव्हाच्या “स्थळकाळाचं” भान ठेवून लावली जाते आणि सहसा खूपच जास्त असते. भारतीय सैन्याने सुटे भाग मिळेपर्यंत उत्पादन किमतीपेक्षा २००% ते ३००% जास्त पैसे मोजलेले असतात. हे सुटे भाग मुळात टॅट्रा कंपनीने बनवलेलेच नसल्यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेबद्दल देखील कोणतीच खात्री देता येत नाही.

असेच आणखी काही शंकास्पद व्यवहार होत आहेत का?

हो. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, भारत-रशिया ने एकत्र येऊन विकसित केलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रासाठी क्रेनची आवश्यकता असते. यासाठी ऍटलास क्रेन्स वापरल्या जातात. भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड या ऍटलास क्रेन्स विकत घेते टॅट्रा सिपॉक्स कडून. इथे देखील रवी ऋषी कडून तीच व्यवहारांच्या साखळीची कार्यप्रणाली वापरली जाते. “ऍटलास मशीनेंन जी एम बी एच” ही जर्मनीस्थित कंपनी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रासाठी लागणाऱ्या क्रेन्स बनवते. टॅट्रा सिपॉक्सला या क्रेन्स साधारण ३५% सूट देऊन ऍटलास मशीनेंन जी एम बी एच कडून मिळतात.

टॅट्रा सिपॉक्स साधारणतः २५% ने किंमत वाढवून भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेडला विकते आणि भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड पुढे स्वतःचा नफा जोडून भाह्मोस कडे क्रेन्स पाठवते. ह्या सर्व व्यवहारात भारत मूळ निर्मात्यांकडून क्रेन्स न घेतल्यामुळे ७५% जास्त किंमत मोजतो.

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग या सर्व बाबींची निष्पक्षपातीपणे चौकशी करेल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल हीच अपेक्षा.