कोविडच्या काळात वाढणारे इ-कॉमर्स फ्रॉडस – भाग दोन

तसं बघायला गेलं तर या कोरोना लॉकडाऊनचा  बराच मोठा फटका इ-कॉमर्स क्षेत्राला बसला आहे. जिथे प्रभागाचे प्रभाग सील केले आहेत तिथे वस्तू, खानपानाच्या गोष्टी किंवा इतर रसद पोचणार तरी कशी ? त्यामुळे ईकॉमर्स क्षेत्रातील रोज पाहायला मिळणारी कोटीच्या कोटी उड्डाणे लॉकडाऊन नंतरच्या काळात आटोक्यात  येतील, त्याखेरीज सामाजिक पातळीवर देखील मोठं परीवर्तन घडणे अपेक्षित आहे  यामध्ये ग्राहकांच्या मानसिकतेचा पण समावेश असेल . पण एक गोष्ट जी बदलणार नाही ती म्हणजे घोटाळा करण्याची प्रवृत्ती. मागील सदरात आपण इ-कॉमर्स मधील ऑनलाईन होऊ शकणारे घोटाळे पाहिले. आता या सदरात आपण ऑफलाईन घोटाळे पाहूया जे वेगवेगळ्या  इ-कॉमर्स विभागांमध्ये (डिपार्टमेंट्स) होऊ शकतात.

विक्री आणि वितरण विभाग 

लॉकडाउन नंतर सर्वात जास्त जाहिराती होतील त्या इ-कॉमर्स क्षेत्रात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना राबविल्या जातील. डिस्काउंट्स आणि कॅशबॅक ऑफर्स दिल्या जातील. या ऑफर्सचा लाभ खूप कमी लोक घेतील याच कारण म्हणजे सामाजिक पातळीवर घडलेल परिवर्तन. आपला कडे एक वर्ग असा आहे जो ह्या योजनांचा लाभ घेणार म्हणजे घेणार. पण याची टक्केवारी कमी आहे. अश्या स्तितीत दबाव येतो तो सेल्स मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारण लोकांना आपला कंपनीच्या प्रॉडक्टकडे खेचुन आणण्याचं काम ह्यांचं असत. असं असताना जर कमी प्रमाणात विक्री झाली तर ती मानवनिर्मित पद्धतीने वाढवायचा प्रयत्न हि लोक करतात. म्हणजेच हे घोटाळा करतात. हे घोटाळे कधी कधी कंपनी साठी असतात तर कधी कंपनी विरोधात.

खोटे ग्राहक निर्मिती 

ह्यात हे कर्मचारी स्वतः किंवा घोटाळेबाजांच्या साह्याने फिकटिशस कस्टमर म्हणजेच खोटे ग्राहक तयार करतात. मग हे खोटे ग्राहक कंपनीच्या स्कीम्सचा फायदा घेतात. ह्यात ग्राहकाचे खोटे कागदपत्रं कंपनीकडे सबमिट होतात आणि ते अप्रूव्ह करणारे घोटाळेबाजांना मिळालेले कर्मचारी असतात ज्यामुळे ह्या खोट्या ग्राहकांची कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये नोंद होते आणि यांना योजनांचा लाभ मिळतो. पण हे ग्राहक खोटे असल्याने खरा लाभ होतो तो घोटाळे बाजाला आणि कर्मचाऱ्याला. हे खोटे ग्राहक घोटाळेबाजांच्या साह्याने तयार होतात म्हणून या योजनेचा अर्धा फायदा हा घोटाळेबाज घेतो आणि हे तयार करण्यासाठी कंपनीचेच कर्मचारी सहाय्य करतात म्हणून अर्धा फायदा ते घेतात. यात नुकसान मात्र कंपनीच होत. आता आपला मनात विचार येतो कि कंपनीला तर फायदाच झाला. त्यांचा रेकॉर्ड मध्ये सेल्स म्हणजेच विक्री दिसायला लागली आणि थोडेफार का होईना पैसे पण आले. पण तसे नाहीये. हि विक्री दिसली आणि पैसे आले तरी ते पूर्ण नाही आले. लक्षात घ्या या डिस्काउंट आणि कॅशबॅकच्या योजनांमध्ये कंपनी खूप कमी दराने विक्री करत असते आणि याच कारण असतं जास्तीत जास्त ग्राहकांना आपला कडे खेचून आणण्याच. हे ग्राहक एकदा का कंपनीकडे खेचुन आले कि ते काय पुन्हा इतर कुठल्याही कंपनी कडे जात नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना शॉर्ट टर्म लॉस झाला तरी लॉंग टर्म मध्ये नफा होणार हे निश्चित. पण हे सगळं तेव्हाच होतं जेव्हा खरोखर ग्राहक ओढले जातात. जर ग्राहक खोटे असतील तर ते योजनांच्या फायद्या पुरता तयार झालेले असतात ज्यांचा भविष्यात काही फायदा होत नाही आणि कंपनीच मात्र सगळ्या बाजूंनी नुकसान होत. आता याच प्रकाराची एक पुढची आवृत्ती आहे ती पाहूया.

विशेष सवलतीतुन पुनर्विक्री

हा प्रकार वर दिलेल्या प्रकारा सारखाच आहे. यात पण खोटे ग्राहकांचे अकाउंट्स तयार केले जातात. एक घोटाळेबाज १०-१५ वेगवेगळे अकाउंट्स तयार करतो. ह्या अकाउंट्सच अप्रूव्हल घेतो आणि वाट बघतो ती घसघशीत सुट मिळणाऱ्या योजनांची. आता अश्या योजना लोकडाऊन नंतर जाहीर होणार हे नक्की. मग अश्या केसेस मध्ये या योजनांचा फायदा घेऊन वस्तू खरेदी केल्या जातात. एक घोटाळेबाज १०-१५ खात्यातून घसघशीत सवलत घेऊन माल खरेदी करतो. हा माल विविध जागांवर किंवा पत्त्यावर पाठवला जातो. तिथून हा माल खुला बाजार म्हणजेच ओपन मार्केट मध्ये जास्त किमतीत विकला जातो तोही डिसकाऊन्ट आहे असं सांगून. या खुल्या बाजारात येणारा ग्राहक हा मोठ्या संख्येने येत असतो. यातला बराचसा वर्ग ऑनलाईन वर विश्वास ठेवणारा नसतो म्हणून बरेचदा खात्री न करता या खुल्या बाजारातून तो वस्तू विकत घेऊन मोकळा होतो. या सगळ्याचा फायदा घोटाळेबाज आणि कंपनीचे यात शामिल असलेल्या कर्मचाऱयांना होतो. कंपनीच मात्र नुकसान होतं.

नवीन ग्राहक निर्मिती 

आता हे काय नवीन असा प्रश्न मनात घोंगावत असेल. पण बरेचदा ह्या प्रोमोशनल योजना ह्या नवीन ग्राहकांकरिता असता. याचा अर्थ असा कि तुमचं ग्राहक म्हणून रेजिस्ट्रेशन झाल्यावर तुम्हाला वन टाइम ऑफर असते. उदा. पहिल्या कुठल्याही खरेदीवर ५०% टक्के सवलत. आता हि ऑफर कंपनी सारखी सारखी द्यायला लागली तर तिचं दिवाळं निघेल म्हणून ह्या ऑफर्स एकदाच दिल्या जातात. याचा फायदा म्हणजे ग्राहक कंपनीशी जोडला जातो आणि पुढे पण ह्या ऑनलाईन कंपनीकडूनच वस्तू खरेदी करतो. पण काही घोटाळेबाज अशे असतात कि त्यांना हि ऑफर एकदाच आहे हे पचनी पडत नाही आणि त्या हव्यासापोटी ते घोटाळा करून बसतात. आता ते नेमकं काय करतात?
ग्राहक जेव्हा वेबसाईट वर रेजिस्टर होतो तेव्हा त्याचाकडून काही डिटेल्स घेतले जातात उदा. ई-मेल, फोन नंबर, पत्ता इत्यादी. हि सगळी माहिती युनिक असते. ह्या माहितीची डुप्लिकेट होऊ शकत नाही. म्हणून घोटाळेबाज अशी युनिक पण खोटी माहिती तयार करतात आणि ती नवीन ग्राहक निर्मिती करिता वापरतात. एकदा नवीन ग्राहक तयार झाला कि घोटाळेबाज  वन टाइम ऑफरचा लाभ घ्यायला मोकळे. अश्या १०-२० खोट्या पण नवीन ग्राहकांमागे एक घोटाळेबाज असतो जो लाभ घेतो.

गिफ्ट कार्ड घोटाळा 

गिफ्ट कार्ड हे साधारण क्रेडिट कार्ड सारखं एक कार्ड असत जे इ-कॉमर्स कंपनी कडून मिळत. यात काही रकमेचा बॅलन्स भरला जातो जो ग्राहकाला खरेदी करता वापरता येतो. आता ह्यात घोटाळा जो होतो तो साधारण क्रेडिट कार्ड फ्रॉड प्रमाणेच. या गिफ्ट कार्ड्स ची माहिती डार्क वेब वरून चोरली जाते किंवा कधीतरी ह्या कार्डचे डिटेल्स कॉम्पुटर किंवा मोबाइलमध्ये स्टोरे असतात ते चोरले जातात आणि शिल्लक असलेला बॅलन्स वापरला जातो. पण यात एक गंमत आहे. ७०% घोटाळेबाज तेच कार्ड डिटेल्स वापरतात जे खूप दिवसांपासून वापरले गेले नाहीये कारण ग्राहकाला संशय येऊ नये म्हणून. बरेचदा हे डिटेल्स मिळाले कि घोटाळेबाज ग्राहकाला खोटा मेसेज पाठवतात ज्यात लिहिल असतं कि “तुमचा गिफ्ट कार्ड ची मुदत संपली आहे आणि तुम्ही ते वापरू शकत नाही.” ग्राहकाला वाटतं कि खरच मुदत संपली असेल कारण भरपूर दिवस त्याच दुर्लक्ष होतं आणि म्हणून तो त्याचा नाद सोडून देतो. याचाच फायदा हे घोटाळेबाज उचलतात आणि कार्ड मध्ये शिल्लक असलेल्या रकमेचा गैरवापर करतात. बऱ्याच केसेस मध्ये हा घोटाळा कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे सुद्धा होऊ शकतो. यात होत असं कि कोट्यवधी रुपयांच्या गिफ्ट कार्ड्सचा डेटा हा जो कर्मचारी सांभाळत असतो त्या कडून हा डेटा लीक होतो म्हणजेच गहाळ होतो ज्यामुळे कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. डेटा लीक्सच्या भरपूर केसेस उघडकीला आलेल्या आहेत.

मूळ रकमेपेक्षा अधिक रकमेची बिलं सादर करणे 

कुठलीही कंपनी चालवायची म्हणली कि जाहिरातबाजी हि आलीच. हल्लीच्या काळात मार्केटिंग शिवाय पर्याय नाही. हे काम चोख करण्याऱ्या एजन्सीज असतात. त्यांच्या पॅकेज नुसार ते पैसे घेतात. पण सगळी रक्कम हि निश्चित नसते. त्यातली काहीअंशी रक्कम हि ठराविक गोष्टींवर अवलंबून असते उदा. कंपनीच्या वेबसाइट वर एक क्लिक करीत १० रुपये. आता एका महिन्यात समजा ५०० क्लिक झाले तर ५०० गुणिले १० असे  ५००० रुपयांचं बिल हि एजन्सी कंपनीच्या नावाने काढणार. मग यात फ्रॉड कसला??
होतं असं कि वास्तविकता क्लिक्स झाले असतात ५०० पण बिल निघत १५०० क्लिक्सचं म्हणजेच १५०० गुणिले १० होतात १५००० रुपये. ह्या बिलांना इन्फ्लेटेड इन्व्हॉईसेस म्हणतात ज्याचा अर्थ आहे मूळ रकमेपेक्षा  अधिक रकमेची बिलं. हा घोटाळा पूर्णत्वास आणण्यास कंपनीचे कर्मचारी ह्यात शामिल असतात जे घोटाळेबाज एजेन्सी कडून किकबॅक म्हणजेच बेकायदेशीर कमिशन घेतात. हे कर्मचारी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पटवून देतात कि काम झालाय आणि ते ह्यांनी पहिलं आहे. असं अप्रूव्हल जेव्हा कर्मचारी देतो तेव्हा हे अधिक रकमेचं बिल पास करून एजेन्सीला तिचे पैसे दिले जातात. ह्या मध्ये सुद्धा कंपनीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते.