फॉरीन एक्सचेन्ज रेग्युलेशन ऍक्ट – भाग २

फॉरीन एक्सचेन्ज

लिबरलाइज्ड रेमिंटंस स्कीम ( एलआरएस)-भाग २

प्रत्येक व्यक्ती कधी ना कधी परदेश प्रवास करते किंवा करण्याचे स्वप्न बाळगून असते. हा प्रवास विविध कारणांनी होतो – कधी नुसताच करमणुकीसाठी , कधी शिकण्यासाठी, कधी व्यवसाय-नोकरीसाठी किंवा कधी वैद्यकीय उपचारांसाठी. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही नियम घालून दिले आहेत. कुठल्या कारणांसाठी किती पैसे परदेशी पाठवता येतात हे सर्वसामान्यपणे माहिती असणे फार गरजेचे आहे. त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख २ भागांमध्ये विभागला आहे.  मागच्या भागात या स्कीमखाली कुठले व्यवहार करायला परवानगी आहे आणि त्या संदर्भातली आर्थिक मर्यादा किती आहे हे आपण पाहिले. आता आजच्या दुसऱ्या भागात या संदर्भात अधिक जाणून घेऊ.

एलआरएस स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि इतर नियम  –   

  • परदेशात रक्कम पाठवू इच्छिणाऱ्या निवासी भारतीयांकडे पॅन असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय कुठलीही रक्कम परदेशी पाठवायला परवानगी नाही.
  • रक्कम पाठविणाऱ्या व्यक्तीने AD (अधिकृत डीलर) बँकेच्या शाखेतूनच सर्व व्यवहार करावेत. म्हणजेच नॉन-शेड्युल बँकेतून रक्कम पाठवता येणार नाही.
  • रक्कम पाठवतेवेळी ए -२ फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे – या फॉर्म मध्ये बँक अकाउंट, कुणाला रक्कम पाठवायची आहे त्या व्यक्तीची माहिती याबरोबरच रक्कम कशासाठी पाठवायची आहे त्याचा पर्पज कोड नीट भरणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकाला ही रक्कम ट्रॅव्हलर चेक / फॉरीन करन्सी नोट या रूपात हवी आहे अथवा ही परदेशी अकाउंटमध्ये जमा करावयाची आहे त्यानुसार त्याची माहिती भरावी लागते.
  • याशिवाय बँक या संदर्भात ग्राहकाकडून आणखी काही डिक्लरेशन घेऊ शकते (जसे, पर्पज कोड शिवाय दुसऱ्या कारणासाठी रक्कम पाठवायची असल्यास किंवा वापरल्यास बँकेची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे, तसेच या व्यवहारांमध्ये फेमा कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही वगैरे). पर्पज कोड आणि  डिक्लरेशनसाठी बँक व ब्रांच मदत आणि मार्गदर्शन करते.
  • या स्कीमचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांचा KYC करणे आणि इन्कम टॅक्स तसेच अँटी मनी लॉन्डरिंग कायद्याचे पालन करणे याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेने AD बँकांच्या खांद्यावर  दिलेली आहे. त्यामुळे ग्राहकांबरोबरच या बँकादेखील या व्यवहारांसाठी तितक्याच जबाबदार आहेत. उदा. कुठल्याही कॅपिटल अकाउंट व्यवहारासाठी (परदेशात मालमत्ता घेणे वगैरे) बँकांनी ग्राहकाला कर्ज दिल्यास त्यांना तसेच ग्राहकाला दंड होऊ शकतो. असे असले तरी मुख्य जबाबदारी ही ग्राहकाची असते हे विसरून चालणार नाही.
  • बँकांनी ग्राहकांना फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स [FATF] अंतर्गत असहकारी देश, प्रदेश याची अद्ययावत यादी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे अशा देशांमध्ये चलन पाठ्वण्याला खीळ बसेल, हा हेतू आहे. ग्राहक देखील ही यादी FATF च्या संकेतस्थळावर जाऊन बघू शकतात.
  • बँकांना ए -२ फॉर्म, KYC व अन्य डिक्लरेशन संदर्भात सगळी पूर्तता केल्याचे प्रमाणपत्र रिझर्व्ह बँकेला द्यावे लागते आणि व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर FETERS फॉर्म मध्ये टायची माहिती  रिझर्व्ह बँकेला कळवावी लागते.
हे व्यवहार करताना णखी काही महत्त्वाच्या बाबी माहिती असणे गरजेचे आहे –
१. एखाद्या व्यक्तीने या स्कीमखाली परदेशात पैसे पाठवून गुंतवणूक केली असेल तर त्यावरील परतावा ती व्यक्ती परदेशातील अकाउंट मध्येच ठेवू शकते किंवा त्यातून पुढे निवेशही करू शकते. सध्या तरी असा परतावा किंवा निवेश विकल्यानंतरचा नफा हे भारतातील अकाउंटमध्ये परत आणणे बंधनकारक नाही. याला अपवाद म्हणजे जॉईंट व्हेंचर आणि उपकंपनी (wholly owned subsidiary) यात केलेला निवेश. त्यासाठी एफ डी आय गाईडलाईन्सच्या नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
२. काही फॉरीन बँक तसेच काही भारतीय बँक सध्या अशा प्रकारचे व्यवहार करताना ग्राहकांना त्यांच्या भारतातील किंवा परदेशातील ब्रान्चमध्ये फॉरीन करन्सी डिपॉझिट ठेवायला सांगतात. या डिपॉझिट वरचा परतावा हा सेविंग्स खात्यासाठी मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा जास्त असेल किंवा फॉरीन एक्सचेंज डिफरन्सचा लाभ घेता येऊ शकेल असा दावाही करतात. या डिपॉझिट साठी खरे तर रिझर्व्ह बँकेची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते अन्यथा असे व्यवहार अवैध ठरतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अशा कुठल्याही डिपॉझिट स्कीमचा लाभ घेण्याआधी योग्य ती चौकशी करून मगच पैसे गुंतविणे गरजेचे आहे
३. या स्कीमखाली कपिल अकाउंट व्यवहार करताना ज्या बँकेतून व्यवहार करायचा आहे त्या बँकेत आणि ब्रान्चमध्ये किमान १ वर्ष तरी त्या ग्राहकाचे अकाउंट असणे गरजेचे आहे. नवीन ग्राहकाला (१ वर्षापेक्षा कमी काळ खातेदार असलेल्या) असा व्यवहार करण्यासाठी परवानगी देण्याआधी त्याच्या खात्याचा, त्यातील व्यवहारांचा  ड्यू डिलिजन्स करणे बंधनकारक आहे. पैशांचा स्रोत समजून घेण्यासाठी बँकांनी अशा वेळेस मागील १ वर्षाचे बँक स्टेटमेंट पाहून खातरजमा करणेही बंधनकारक आहे. बँक स्टेटमेंट काही कारणाने उपलब्ध नसल्यास ग्राहकाकडून इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑर्डर किंवा विवरणपत्र  घेऊन मगच व्यवहाराला परवानगी द्यावी असे रिझर्व्ह बँक सांगते. या सगळ्या व्यवहारांमध्ये जी रक्कम परदेशी पाठवायची आहे ती ग्राहकाने स्वतःच्या भारतात मिळवलेल्या उत्पन्नातूनच आहे ना ह्याचीही खात्री बँकांनी करावी.
४. या स्कीमअंतर्गत भारतीय निवासी नागरिक अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा मूळ भारतीय वंशाचे नागरिक (PIO) असलेल्या नातेवाईकांना कर्जाऊ रक्कम देऊ शकतात. असे कर्ज इंटरेस्ट फ्री असावे आणि त्याचा कालावधी किमान एक वर्ष असावा. कर्जाची रक्कम NRO अकाऊंटलाच जमा करावी लागते, म्हणजेच भारताबाहेर पाठवता येत नाही.  ही कर्जाची रक्कम अर्थातच USD २५०००० पेक्षा जास्त नसावी. उदा. एखाद्या नागरिकाला एका वर्षात परदेशस्थित नातलगाला  USD १५०००० कर्जाऊ द्यावयाचे असतील आणि त्याच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी  USD २५०००० पाठवायचे असतील, तर एकूण रक्कम  USD २५०००० एवढीच मर्यादीत राहील. थोडक्यात, जर शिक्षणासाठी  USD २५०००० पाठवलेले असतील, तर कर्ज देता येणार नाही. शिवाय, हे कर्ज नातलगांच्या खाजगी खर्चांसाठी किंवा भारतातल्या व्यवसायासाठी देता येते. परंतु चिट फंड, निधी कंपनी, शेती उद्योग, रियल इस्टेट, प्लांटेशन, TDR मधील ट्रेडिंग यासाठी मात्र हे कर्ज देता येत नाही.
५. मागच्या लेखात सांगितल्याप्रमाणे एक निवासी भारतीय दुसऱ्या निवासी भारतीयाला त्याच्या परदेशातील बँक अकाउंटसाठी फॉरीन करन्सी भेट [gift] देऊ शकत नाही. परंतु निवासी भारतीय आपल्या अनिवासी भारतीय (NRI) किंवा मूळ भारतीय वंशाच्या  (PIO)  नातलगांना भारतीय रुपयात भेट [gift] देऊ शकतात. अशी भेट ही चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स्फरमार्गे नातलगांच्या रुपी अकाउंटमध्ये पैसे क्रेडिट करून देता येते. अर्थातच याची रक्कम सुद्धा  USD २५०००० इतकीच मर्यादित आहे.
रिझर्व्ह बँकेने निवासी भारतीयांच्या सोयीसाठी एल आर एस ही अतिशय सोपी व सुटसुटीत स्कीम अंमलात आणली आहे. त्याचा लाभ घेताना वरील बाब लक्षात घेतल्यास यातील व्यवहार सुरळीतपणे पार पडण्यास मदत होईल. आजकाल ऑनलाईन पेमेन्टचे प्रमाण खूप वाढले आहे. असे व्यवहार करताना आपण नकळतपणे फेमा कायद्याचे उल्लंघन तर करत नाही ना, याची खबरदारी घेणे अत्यावश्यक आहे.
हवाला व्यवहारांचे वाढते प्रमाण आणि दहशतवादाकडे वळणारा पैशाचा ओघ लक्षात घेऊनच रिजर्व बँक दरवर्षी अशा प्रकारच्या योजनांमध्ये काही बदल करत असते. असे बदल समजून घेऊन, आपल्या बँकेशी संपर्क साधून मग व्यवहार केल्यास आपण एक प्रकारे देशाची मदतच करत असतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
Avatar
नेहा लिमये या पुणे स्थित कंपनी सचिव आहेत, त्यांनी  मराठी मध्ये विस्तृत लिखाण केल आहे. मराठी व्याकरण आणि कायद्यांची सुटसुटीत माहिती मराठीतून देणे हे त्यांचे लिखाणाचे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत.अनेक सूचिबद्ध कंपन्यांची सचिव अशी त्यांची कॉर्पोरेट विश्वात ओळख आहे, रेगटेकटाईम्स साठी त्या कायदेविषयक सदर नियमित प्रकाशित करतात.