फॉरीन एक्सचेन्ज रेग्युलेशन ऍक्ट

लिबरलाइज्ड रेमिंटंस स्कीम ( एलआरएस)-भाग १

प्रत्येक व्यक्ती कधी ना कधी परदेश प्रवास करते किंवा करण्याचे स्वप्न बाळगून असते. हा प्रवास विविध कारणांनी होतो – कधी नुसताच करमणुकीसाठी , कधी शिकण्यासाठी, कधी व्यवसाय-नोकरीसाठी किंवा कधी वैद्यकीय उपचारांसाठी. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही नियम घालून दिले आहेत. कुठल्या कारणांसाठी किती पैसे परदेशी पाठवता येतात हे सर्वसामान्यपणे माहिती असणे फार गरजेचे आहे. त्यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख २ भागांमध्ये विभागला आहे. आजच्या पहिल्या भागात या संदर्भातील प्राथमिक माहिती पाहू.

४ फेब्रुवारी २००४ रोजी रिझर्व्ह बँकेने फेमा कायद्या अंतर्गत निवासी नागरिकांना परदेशी पैसे पाठ्वण्यासाठीची नियमावली जाहीर केली. यालाच लिबरलाइज्ड रेमिंटंस स्कीम किंवा एलआरएस असे म्हणतात. या स्कीमनुसार भारतीय निवासी नागरिकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात (एप्रिल ते मार्च) २,५०,००० USD इतकी रक्कम परदेशी पाठवता येते. अर्थातच ही स्कीम फक्त निवासी व्यक्तींसाठी आहे. अल्पवयीन निवासी नागरिकांना सुद्धा त्यांच्या गार्डियनच्या समंतीने या स्कीमचा लाभ घेता येतो. परंतु कंपन्या, पार्टनरशिप किंवा प्रोप्रायटरशिप फर्म्स, ट्रस्ट, एच यु एफ यांना या स्कीमचा लाभ घेता येत नाही. एखाद्या कुटुंबातील अनेक व्यक्तींना या स्कीमचा एकत्रित लाभ घ्यायचा असेल तर ते देखील शक्य आहे. काही व्यवहारांकरता (उदा. परदेशात बँक अकाउंट ओपन करणे, प्रॉपर्टीमध्ये किंवा अन्य निवेश करणे , इत्यादी) अशा व्यक्ती जॉईंट ओनर असणे आवश्यक आहे. मात्र, एक निवासी व्यक्ती दुसऱ्या निवासी भारतीयाच्या फॉरीन करन्सी अकाउंटला पैसे पाठवण्याच्या उद्देशाने फॉरीन करन्सीमध्ये भेटवस्तू देऊ शकत नाही, असेही ही स्कीम स्पष्ट करते.

आता रिझर्व्ह बँकेने या स्कीमखाली घालून दिलेली नियमावली जरा विस्ताराने पाहू. रिझर्व्ह बँकेने दोन प्रकारच्या व्यवहारांचा यात समावेश केला आहे –
१. कॅपिटल अकाउंट व्यवहार – म्हणजेच परदेशात नवीन ऍसेट किंवा लायबिलिटी निर्माण करणे संबंधातील व्यवहार आणि
२. करंट अकाउंट व्यवहार – म्हणजेच परदेशातील उत्पन्न आणि खर्चाविषयी.

हे दोन्ही व्यवहार मिळून एका आर्थिक वर्षात २,५०,००० USD इतकी रक्कम परदेशी पाठवायला/ खर्च करायला परवानगी आहे.

या स्कीमखाली कॅपिटल अकाउंट वर्गातले खालील व्यवहार करायला परवानगी आहे –
१. फॉरीन करन्सीमधून प्रदेशातील बँकेत अकाउंट उघडणे
२. परदेशात स्थावर मालमत्ता घेणे
३. परदेशात निवेश करणे – उदा. परदेशातील कंपन्यांमध्ये (लिस्टेड किंवा अनलिस्टेड) शेयर्स किंवा इतर प्रकारचे रोखे घेणे, डायरेक्टर होण्यासाठी आवश्यक असे क्वालिफिकेशन शेयर्स घेणे, परदेशी कंपनीत डायरेक्टर किंवा कन्सल्टन्ट असताना पगाराऐवजी किंवा प्रोफेशनल फी ऐवजी शेयर्स घेणे, परदेशी म्युच्युअल फंड, व्हेंचर कॅपिटल फंड, प्रोमिसरी नोट, डेट इंस्ट्रुमेंट्स यात निवेश करणे
४. परदेशात उपकंपनी (wholly owned subsidiary) स्थापन करणे किंवा जॉईंट व्हेंचर करणे (यासाठी FDI Guidelines मधल्या आणखीही काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे)
५. अनिवासी भारतीय नागरिक (NRI) असलेल्या नातेवाईकांना भारतीय रुपयात किंवा फॉरीन करन्सीत कर्ज देणे. ( कंपनी कायद्याप्रमाणे ‘नातेवाईक’ म्हणजे पैसे पाठ्वाण्र्या व्यक्तीचे आई – वडील, पती/ पत्नी, HUFचे सदस्य, मुलगा-सून, मुलगी -जावई, भाऊ आणि बहीण या व्यक्ती अभिप्रेत आहेत )

या स्कीमखाली करंट अकाउंट वर्गातले खालील व्यवहार करायला परवानगी आहे –

  • व्यक्तिगत परदेशी दौरा – नेपाळ आणि भूतान वगळता बाकी देशांमध्ये भेट देताना निवासी नागरिक कुठल्याही प्रमाणीकृत डिलरकडून फॉरीन करन्सी घेऊ शकतो व या दौऱ्यासाठी खर्च करू शकतो. यात विमान/ बोट/बस किंवा ट्रेन प्रवासखर्च, युरो रेलचा प्रवासखर्च, परदेशी राहण्याचा-जेवणाचा खर्च हे यात समाविष्ट आहेत. टुर ऑपरेटरद्वारा हा खर्च करायचा असल्यास भारतीय रुपयात किंवा फॉरीन करन्सीमध्येही चालू शकतो. यात एका आर्थिक वर्षात किती दौरे आहेत याला मर्यादा नाही; पण एकूण खर्च मर्यादा २,५०,००० USD इतकी असण्याचे बंधन आहे.
  • परदेश स्थित व्यक्तीस किंवा संस्थेस भेटवस्तू किंवा देणगी
  • नोकरीसाठी परदेशी जाणाऱ्या व्यक्तीस प्रमाणीकृत डिलरकडून २,५०,००० USD पर्यंत फॉरीन करन्सी घेता येते
  • इमिग्रेशन करू इच्छिणाऱ्या निवासी भारतीयांना २,५०,००० USD किंवा त्या त्या देशाच्या फॉरीन पॉलिसीप्रमाणे चालणाऱ्या रकमेइतपत फॉरीन करन्सी AD Category I आणि II बँकांमधून फॉरीन करन्सी घेता येते. ही मर्यादा इमिग्रेशन संबंधित खर्चांसाठी थोडी वाढवूनही मिळते, परंतु परदेशात निवेश करण्याच्या दृष्टीने क्रेडिट पॉईंट स्कोअर करण्यासाठी किंवा अरनिंग पॉईंट मिळवण्यासाठी मात्र नाही.
  • नातेवाईंकाच्या उदार्निर्वहसाठी किंवा मदतीसाठी [वर दिलेल्या माहितीनुसार ‘नातेवाईक’ ठरतील ]
  • आंतरराष्ट्रीय कॉन्फरन्स, प्रशिक्षण, व्यवसाय दौरे, सेमिनार इत्यादी. यात एका आर्थिक वर्षात किती दौरे आहेत याला मर्यादा नाही; पण एकूण खर्च मर्यादा २,५०,००० USD इतकी असण्याचे बंधन आहे.
  • परदेशातील वैद्यकीय उपचार – यासाठी २,५०,००० USD ही मर्यादा भारतातील डॉक्टरांच्या संमतीने वाढवूनही मिळू शकते. परदेश प्रवासासाठी निघालेली व्यक्ती आजारी पडली तर तिच्या उपचारांसाठीच्या खर्चासाठी रिझर्व्ह बँकेची वेगळी परवानगी लागत नाही, हे विशेष नमूद करायला हवे.
  • परदेशातील शिक्षण – परदेशी युनिव्हर्सिटीचे एस्टीमेट न घेताही यासाठी २,५०,००० USD पर्यंतची रक्कम परदेशी पाठवता येते. या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेसाठी मात्र AD Category I आणि II बँकांची परवानगी घ्यावी लागते.
  • कलाकुसरीच्या वस्तू (आर्टिफॅक्टस) साठी फॉरीन ट्रेंड पॉलिसी नुसार या स्कीमचा वापर करून पैसे परदेशी पाठवता येतात.

फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स [FATF] अंतर्गत दहशतवादी कारवाया किंवा असहकारी देशांच्या यादीत असलेल्या परदेशी व्यक्ती, संस्था किंवा सरकारे यांच्याशी वरील कुठलेही व्यवहार या स्कीम अंतर्गत करण्यास पूर्णतः बंदी आहे. अशा प्रकारचे व्यवहार केल्यास त्य्यालाही दहशतवादी कृत्य म्हणून जबाबदार धरले जाते. यासंदर्भात अधिक माहिती www.fatf-gafi.org यावर उपलब्ध आहे.

या व्यवहारांसाठी लागणारी कागदपत्रे, त्यांच्या पूर्ततेची प्रक्रिया आणि आणखी काही ठळक बाबी पुढच्या भागात !