बिग ४ वर बंदीची टांगती तलवार

आयएलएफएस ने जाहीर केलेल्या दिवाळखोरी नंतर आता भारतातल्या चार मोठ्या कंपन्यांवर घोंघावत आहे ते बंदीच वादळ. लेखा परीक्षण क्षेत्रातल्या  जाणाऱ्या या चारही कंपन्यांवर येत्या काही दिवसात बंदीची शक्यता वर्तवली जात आहे. खुद्द भारत सरकारनेच पुढाकार घेऊन कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ला पाच वर्षाच्या बंदीची विनंती केली आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊयात  कोण आहेत या बिग फोर समजल्या जाणाऱ्या लेखापरीक्षणातल्या कंपन्या ?

बिग ४ म्हणजे कोण ?

बिग ४ म्हणजे जगातल्या सर्वात मोठ्या चार लेखापरीक्षक संस्था ज्या लेख परीक्षण सेवा, कायदा विषयक सल्ला आणि आर्थिक सल्ला अशा अनेक सेवा पुरवतात. डेलॉईट, पीडब्ल्युसी, केपीएमजी आणि अर्न्स्ट अँड यंग अशी ही चार कंपन्यांची नावे आहेत. भारतातल लेखापरीक्षणाच्या ५०% पेक्षा जास्त व्यवसाय केवळ या ४ कंपन्या करतात.

गेली दोन वर्षे या सर्व संस्थांवर जणू संक्रात ओढवली आहे. आज राज्यात जशी कर्मचाऱ्यांची मेगा भरती होते आहे तशी या कंपन्या व यांचा सहाय्यक कंपन्यांची (Subsidiaries) मेगा गळती सुरु आहे. या चार कंपन्यांच्या मागे सरकार आणि सक्तवसुली संचालनालय सारख्या संस्था हात धुवून मागे लागल्या आहेत कारण असे आढळून येते की बऱ्याचशा घोटाळेबाज कंपन्यांना लेखापरीक्षणविषयक सेवा पुरवणाऱ्या याच बिग ४ आहेत. एक एक करून पाहुयात कोणावर कोणते आरोप आहेत-

डेलॉईट
आयएलएफएसने आपण बँकांनी दिलेली कर्जं फेडण्यास अक्षम असल्याचे जाहीर केले आणि अर्थ जगतात आणि गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड भीती पसरली.यामुळे आयएलएफएसशी संबंधित कंपन्यांना धोका निर्माण झाला. भारत सरकार ने हे सगळं पहाता आयएलएफएसची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. चौकशी दरम्यान आढळले की यात डेलॉईटची भूमिका देखील महत्वाची आहे. डेलॉइट (जे  बिग ४ मधील एक मोठं नाव आहे) ही २०१५-१६ साली आयएलएफएस ची एकमेव लेखापरीक्षक होती. डेलॉईटची भूमिका या घोटाळ्यात असल्याच्या शंकेवर तेव्हा शिक्कामोर्तब झाला जेव्हा एक तक्रार करणारे पत्र सरकारच्या हाती लागलं. ते पत्र होतं एका डेलॉइटच्याच कर्मचाऱ्यांचं .त्यात असं नमूद करण्यात आलं की डेलॉईटच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आयएलएफएसच्या आर्थिक संकटाविषयी माहिती होती. या पत्रात डेलॉइट मधील अधिकाऱ्यांच्या गैरवर्तनाचा दावा देखील आहे. आता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय डेलॉइट हस्कीन्स अँड सेल्सवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांनी एनसीएलटी  (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल) कडे दावा केला आहे कि डेलॉईट आणि सहाय्यक कंपन्या आयएलएफएस फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या लेखापरीक्षक म्हणून त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यात “भयंकर अयशस्वी” ठरल्या आहेत.

प्राईस वॉटरहाऊस कूपर
पीडब्ल्यूसी ही त्या काळच्या सर्वात मोठ्या सत्यम फ्रॉड प्रकरणात लेखापरीक्षक होती. २०१८ मध्ये पीडब्ल्यूसीवर बंदी घालण्यात आली होती. सत्यम कॉम्प्यूटर सर्व्हिसेस या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवा कंपनीत  १ अब्ज डॉलरची फसवणूक शोधण्यात ते अयशस्वी झाले. सत्यम कॉम्प्यूटर्स हा देशातील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट घोटाळा मानला जातो. या घोटाळ्याला भारताचा एनरॉन घोटाळा म्हणून संबोधलं जातं. २००९ साली सत्यमचे सर्वेसर्वा रामलिंग राजू यांनी राजीनामा देऊन पाच वर्षांच्या व्यापक फसवणूकीची कबुली दिली. या कालावधीत कंपनीने आपली कमाई 7000 कोटींपेक्षा जास्त दाखवली आणि कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची  गणना 13,000 ने वाढविली. ग्लोबल ट्रस्ट बँकेच्या पूर्वीच्या घोटाळ्यात सुद्धा पीडब्ल्यूसीचे नाव होते.कबुली देतांना रामलिंग राजूचे वक्तव्य काहीसं असं होतं “हे (घोटाळे करणं म्हणजे) वाघावर स्वार होण्यासारखे होते. फक्त हे कळत नव्हतं की नेमक खाली केव्हा ऊतरावं. कारण हा वाघ अपल्याला खाण्याची भीती होती”. जसे फसवणूकीचे हे “आटोक्याबाहेर” वाढत गेले तसे राजू आणि या कारस्थानात सामील झालेल्या इतर १० सहकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले.सेबीने दिलेल्या १०८ पानी आदेशात दावा केला की पीडब्ल्यूसी ताळेबंदाची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासण्यात अपयशी झाल्यामुळे हा घोटाळा अंशतः वाढला. ही बंदी पीडब्ल्यूसीला भारतातील कोणत्याही सूचीबद्ध कंपन्यांचे लेखापरीक्षण करण्यापासून प्रतिबंधित करते, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या असूचीबद्ध सहाय्यक कंपन्यांना हे लागू होत नाही. गेल्या काही दिवसात पीडब्ल्यूसीने अपील मध्ये जाऊन या बंदीवर स्थगिती मिळवली आहे.

केपीएमजी
केपीएमजी ही सुद्धा बिग ४ मधली एक बलाढ्य संस्था आहे. मागील वर्षीच भारत सरकार ने  केपीएमजी संलग्न संस्था- बीएसआर आणि कंपानीवर पाच वर्षांच्या बंदीची मागणी केली आहे. ही मागणी कंपनीज अधिनियमातील कलम १४० अंतर्गत करण्यात आली आहे. लेखापरीक्षकावर बंदी आणण्यासाठी असलेल्या या तरतूदीस प्रथमच आवाहन केले गेले. बीएसआर आणि कं. ने २०१८-१९ मध्ये एकट्याने व २०१७-१८ मध्ये  डेलॉइटच्या संयुक्त विद्यमाने आयएफआयएनचे लेखापरीक्षण केले आहे.

अर्न्स्ट अँड यंग
अर्न्स्ट अँड यंग या चौथ्या संस्थेवर मात्र बंदी घातली गेली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) अर्न्स्ट अँड यंगची सदस्य संस्था एसआर बाटलीबॉय कंपनी एलएलपी या संस्थेवर बंदी घातली आहे. एसआर बाटलीबॉय कंपनी एलएलपी या संस्थेवर येस बँकेच्या पुस्तकांचे लेखापरीक्षण करण्यावर एक वर्षासाठी बंदी आहे. वैधानिक लेखापरीक्षणामध्ये आरबीआय ला  त्रुटी सापडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये लेखापरीक्षक संस्था एसआर बाटलीबोई कंपनीने भारतातल्या २५० हून अधिक कंपन्यांचे लेखापरीक्षण केले. त्यातील बहुतांश कंपन्या या वित्तीय सेवांमधील आहेत.

आता हे पाहणं महत्वाचे ठरेल की यातील किती संस्थांवर आता बंदी येते आणि जर खरंच बंदी आली तर भारतातल्या कोणत्या मोठ्या लेखा परीक्षण संस्थांचा उदय होऊ शकेल.