माहिती अधिकार कायदा का महत्वाचा ठरतो आहे?

माहिती अधिकार कायद्याबद्दल सर्वांनाच कुतुहूल असतं.

त्यातच सरकारने जुलै महिन्यात या कायद्यात काही महत्वपूर्ण बदल केल्याने हा कायदा बिना दाताचा वाघ झाल्याची टीका देखील होऊ लागली आहे.

पूर्वी मुख्य माहिती अधिकाऱ्याची नियुक्ती हि पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी केली जात असे पण आता मुख्य माहिती अधिकाऱ्याची नियुक्ती किती वर्षासाठी करायची आणि त्याला किती पगार द्यायचा हे ठरवायचं अधिकार आता सरकार कडे दिले गेले आहेत.

या कायद्यामधून आजवर असंख्य सरकारी गैरव्यवहाराची प्रकरणे बाहेर आली. आजही जागरूक नागरिक समाजाच्या हितासाठी या अधिकार कायद्याचा वापर करतात, पण सामान्य माणूस अजूनही या कायद्याबद्दल आणि त्यामुळे काय बदल घडू शकतो या गोष्टींपासून अनभिज्ञ आहेत.

अतिशय प्रभावी शस्त्र म्हणून माहिती अधिकार कायदा गेल्या काही वर्षांमध्ये पुढे आला आहे. हेच शस्त्र सामान्य माणसाला देखील वापरता यावे यासाठी गरज आहे माहिती अधिकाराबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याची.

या कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असते.

माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते. भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.

माहिती मागणाऱ्या नागरीकाने अतिशय स्पष्ट उल्लेखासह त्याला नेमकी कोणती माहिती आहे ते विचारणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारी यंत्रणांचा माहिती पुरवताना गोंधळ होणार नाही.

माहिती अधिकार कायदा जरी नागरिकाला सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करत असला तरी काही गोपनीय माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.

देशहिताला बाधा होईल अशी माहिती, न्यायालयामार्फत प्रतिबंधित केलेली माहिती, संसद धोरणांना धोका उद्भवेल अशी माहिती, परराष्ट्र मंत्रालयाची गोपनीय माहिती आणि अश्या इतर अनेक प्रकारच्या माहिती नागरिकांना प्रदान करण्याची तरतूद नाही.

माहिती अधिकार कायदा हा खालील संस्थांना मात्र लागू नाही होत

  1. गुप्तवार्ता केंद्र
  2. मंत्रिमंडळ सचिवालयाची संशोधन व विश्लेषण शाखा
  3. महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय
  4. केंद्रीय आर्थिक गुप्तबार्ता विभाग
  5. अंमलबजावणी संचालनालय
  6. अमली औषधिद्रव्य नियंत्रण विभाग
  7. विमानचालन संशोधन केंद्र
  8. विशेष सरहद्द दल
  9. सीमा सुरक्षा दल
  10. केंद्रिय राखीव पोलीस दल
  11. भारत तिबेट सीमा पोलीस
  12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल
  13. राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक
  14. आसाम रायफल
  15. विशेष सेवा विभाग
  16. विशेष शाखा ( गुन्हे अन्वेषण विभाग ) अंदमान व निकोबार
  17. गुन्हेशाखा – गुन्हे अन्वेषण विभाग – केंद्रीय शाखा – दादरा आणि नगर हवेली
  18. विशेष शाखा , लक्षद्वीप पोलीस