रेगटेकचे भिन्न क्षेत्रातील वापर

जगभरात रोज नवीन नवीन घटना घडतात आणि त्यांचे नियमन करायला मग नवीन कायदे येतात. वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्यांना पालन करायला सगळ्यात जास्त कायद्यांचा सामना करायला लागतो. त्यासाठी त्यांना अनेक लोक घ्यावी लागतात, त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते, विविध नियमकांकडे अहवाल, कागदपत्रे सादर करावी लागतात आणि ती सुद्धा वेळेत अन्यथा बसणाऱ्या दंडाचे प्रमाण अवाढव्य आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी निर्माण झाले ते रेगटेक.

रेगटेक या संज्ञेचा अर्थ आपण पहिल्या सदरात पहिला. रेगटेक कंपन्या तंत्रज्ञानाद्वारे वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांची कायदेशीर कामाला तंत्रन्यानाची जोड देतात. त्याद्वारे नियामक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना अतिरिक्त बळ मिळते. आता हे रेगटेक तंत्रज्ञान नेमकं कोणकोणत्या क्षेत्रात वापरतात हे पाहूया-

बँकिंग क्षेत्र

भारतात रेगटेक  तंत्रज्ञान हे बहुतेक सर्व क्षेत्रात उपयुक्त ठरू शकते कारण कम्प्लायन्स म्हणजेच कायद्याच अनुपालन ही आत्ताची जागतिक गरज आहे.  या तंत्रज्ञानाचा सार्वधिक लाभ हा बँकिंग क्षेत्राला आहे. बँकांसाठी सध्याच्या काळात कायद्यांचे पालन करताना दिसणारी सर्वात आव्हानात्मक गोष्ट म्हणजे केवायसी असते. केवायसी म्हणजे नो युअर कस्टमर. बँकांना कोणतही खाते उघडताना आपल्या ग्राहकाची पूर्ण माहिती असावी या गृहितकावर हा सगळं केवायसीचा उपद्व्याप. या सारखाच अजून एक आव्हानात्मक भाग म्हणजे आर्थिक व्यवहारातली जोखीम कमी करणे. कर्ज देताना कर्जदाराची पार्श्वभूमी पाहणं खूप महत्वाचं असत, राजकारणी व्यक्तीला दिलेलं कर्ज हे सगळ्यात जोखमीचं असतं, आजमितीला भारतातल्या डर्टी डझन म्हणलेल्या कर्ज प्रकरणाचा अभ्यास केला तर असं लक्षात येत कि हि सर्व कर्ज राजकीय दबावामुळे अनुत्पादक झाली. जग भरात अनेक रेगेटेक कंपन्या अनुत्पादक कर्जाबद्दल विवेचन करायला किंवा ग्राहक ओळखायला किंवा पूर्वीचा ग्राहकांचा डेटा साफ करायला मदत करतात . भारतातल्या एका रेगटेक कंपनीने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बँकाना उच्च जोखीम संस्था ओळखण्यास मदत होते.

नियामक संस्था

बँके सारख्या वित्तीय संस्थाशिवाय रेगटेक तंत्रज्ञान हे नियामक संस्थांसाठी सुद्धा  खूप उपयुक्त ठरू शकते. याचं कारण असं की नजीकच्या काळात नियामक संस्था या नॉन कंपल्यान्स बाबत खूप सक्रीय झाल्या असून कायद्याचं पालन ना करणाऱ्या संस्थांना चांगलंच धारेवर धरत आहेत. या  कायदे मोडणाऱ्या संस्थांची तपशीलवार छाननी होत आहे. ह्या सक्रीयते मागचं कारण म्हणजे आर्थिक संस्था, स्टॉक मार्केट इ. मध्ये मनी लाँड्रिंग आणि संबंधित फसवणूकींमध्ये होत असलेली वाढ.

वाढत्या घोटाळ्यांचा आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या गतिविधी रोखण्यासाठी, भारतातील  नियामक संस्थानी अचूक मॉडेल बनवू शकतील अशा रेगेटेक सोल्यूशन्सचा अवलंब करण्याचा विचार केला पाहिजे.

संस्थांचं विलीनीकरण

आजकाल मोठ्या प्रमाणात अधिग्रहण आणि विलीनीकरण भारतात होत आहे. २०१७ मध्ये व्होडाफोन-आयडिया विलीनीकरण झाले आणि हे अलीकडच्या काळातले सर्वात मोठे विलीनीकरण मानले जाते. तसेच २०१९ मध्ये सरकार ने बऱ्याच बँकांचे सुद्धा विलीनीकरण होत असल्याची घोषणा केली. गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांनी ज्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्या कंपनीचा  योग्य व्यासंग (ड्यू डिलिजेंस) करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. योग्य व्यासंग व्यतिरिक्त, नियामक पालन देखील प्राप्तकर्ता (एक्वायरर) आणि अधिग्रहण (एक्वायरी) करणार्‍या कंपनी दोघांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. अशा कंपन्यांच्या बचावासाठी रेगटेक तंत्रज्ञान उपयोगी येऊ शकते. रेगटेक तंत्रज्ञान नियामक जोखीम विश्लेषण साधने प्रदान करतात जे ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियेमध्ये बराच वेळ वाचवू शकतात.यामुळे अशा प्रक्रियेतील खर्च कमी होतो.