हौडी मोदीला चीन अमेरिका व्यापार युद्धाची किनार  

हौडी मोदी कार्यक्रमात माननीय पंतप्रधानांचे अमेरिकेमध्ये जोरदार स्वागत झाले, तसे ते अपेक्षित पण होते, पंतप्रधान म्हणाले त्या प्रमाणे मोदी हा कोणी माणूस नसून ते अखिल भारतीयांचे प्रतिनिधी आहेत. अमेरिकेला भारताची मित्र राष्ट्र म्हणून गरज आहे हे या हौडी संबोधनातून दिसून येत. या भेटीला केवळ पाकिस्तानचाच संदर्भ नसून व्यापारयुद्धाची देखील किनार आहे. सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यातले वातावरण देखील तापले आहे.

अमेरिका आणि चीन यांतील व्यापारयुद्ध सध्या शिगेला पोचले आहे. चीनला ललकारतानाच अमेरिका इराणवरही दादागिरी करण्यात गुंतली आहे. केवळ इराणवर निर्बंधच नाही घातले तर चीनला इराणकडून तेल घेण्यासाठी परावृत्त देखील केले गेलं.
चीन काही कच्चा खेळाडू नाही. अमेरिकेच्या गूगल आणि फेसबुक सारख्या कंपनी त्यांनी त्यांचा देशात येऊच दिल्या नाहीत आणि वर उत्पादनाचे जगाचे केंद्र बनलं. कालांतराने चीनची दादागिरी वाढायला लागली.

अमेरिकेला आता काळजी वाटायला लागली आहे की आपली मक्तेदारी चीन बळकावतो की काय. हे कधी ना कधी होणार याची सगळ्यांना कल्पना आहे.

चीनला तर तो आपला अधिकार वाटत असावा. वसाहतवादाचा उदय होण्यापूर्वी, म्हणजे सुमारे २५०-३०० वर्षांपूर्वी भारतीय उपखंड आणि चीन आर्थिक दृष्ट्या जगात सर्वात प्रबळ होते असं म्हणतात. संपूर्ण जगातल्या उत्पन्नाच्या आणि संपत्तीच्या सुमारे अर्ध्याहून अधिक उत्पन्न आणि संपत्ती ही या दोन संस्कृतीत एकवटली होती. भारतीय उपखंडात तेव्हा सोन्याचा धूर निघायचा. पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या उदयाने या दोन्ही संस्कृतींची पुरती वाताहत झाली. 

जगाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीत  नाममात्र हिस्सा भारत-चीनच्या हाती राहिला होता. पण एकतंत्री-निरंकुश-केंद्रीकृत शासन आणि शासनप्रणित भांडवलशाहीची यशस्वी अंमलबजावणी करुन चिनी राष्ट्राने भरारी घेतली. भारताची वाटचाल अजून डळमळीतच आहे. 

२०१६ मध्ये टग्या प्रवृत्तीचे डोनाल्ड ट्रम्प महाशय अमेरिकेत निवडून आल्यानंतर त्यांनी मतदारांना दिलेली दोन महत्वाची वचने पाळण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. एक वचन होते अमेरिकेत स्थलांतर करु पाहणार्‍यांचे प्रमाण रोखणे आणि दुसरे अमेरिकेतल्या नोकर्‍या / कामे / उद्योग-व्यवसाय टिकवणे ज्याला अमेरिका फर्स्ट असंही म्हंटलं गेलं. गेल्या काही दशकांत अमेरिकेतले कित्येक कारखानदारी रोजगार चीन आणि इतर आशियाई देशांनी पटकावले आहेत. मुंबईत आधी गुजराती, मग दाक्षिणात्य आणि नंतर बिहारी लोकांनी गर्दी केल्यावर स्थानिक मराठी माणसाचा जसा जळफळाट होऊ लागला तसाच असंतोष अमेरिकेत वाढत आहे. ब्रिटनसारख्या युरोपीय देशात देखील त्याच भावनेतून ब्रेक्झिटसारखे अकल्पित घडवायला लोकांनी पाठिंबा दिला.

लोकांमधली अस्वस्थता हेरून त्याचा राजकीय लाभ घेतला नाही तर ते राजकारणी कसले? ट्रंप महाशयांनी २०१६ साली तेच केले. आता आपल्या मतदाराला त्यांना दाखवून द्यायचे आहे की ते दिल्या शब्दाला कसे जागतात. तसे केले तर २०२० साली पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता चांगलीच बळावते. अमेरिकेत रोजगार टिकवायचा आणि वाढवायचा तर तिथल्या कारखानदारीला उत्तेजन द्यायला हवे. ते करायचे कसे तर आयात केलेला चिनी माल अमेरिकेत उत्पादित मालाच्या तुलनेत महाग पडायला हवा. चीनहून येणार्‍या मालावर अधिकाधिक आयात कर लादला तर हे होईल असे ट्रंपना वाटते.

आधुनिक जगात विविध देशातला व्यापार आणि उद्योगातले परस्पर संबंध गुंतागुंतीचे असतात. यातूनच मग निर्माण होते ती अंतरराष्ट्रीय व्यापारातून मिळणारी मनी लॉण्डरिंगची संधी. कर वाढले तरी वस्तूची गरज संपत नसते.  चिनी माल महागला म्हणून अमेरिकेतली कारखानदारी तडकाफडकी वाढत नसते. मग विविध प्रकारे हा माल अमेरिकेत अथवा चीन मध्ये मागवला जातो. त्याचे भुगतान करण्यासाठी मग हवाला, चिट्ठी सारख्या पद्धती वापरल्या जातात.  

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे होणारे मनी लॉण्डरिंग हा सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. कोणताच नियामक नसल्याने अंतरराष्ट्रीय व्यापारात वस्तू अथवा सेवांच्या किमती वर खाली करून पैसे बाहेर काढणे हे आता काही नवीन राहिले नाही. कोरियाने कशा प्रकारे याच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा उपयोग अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवण्यासाठी करून घेतला हे आता सर्वश्रुत आहे. अमेरिकेने निर्बंध घातलेले असताना देखील त्यांचा कार्यक्रम बिनबोभाट चालू होता.

ट्रंपच्या २५० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंवरील आयातकरांच्या धोरणाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकेच्या ११० अब्ज डॉलर्स इतक्या वस्तूंच्या  आयातीवरील कर वाढवला आहे. त्यामुळे अमेरिकी शेतकर्‍यांचे चिनी गिर्‍हाईक आता सोयाबीनसाठी ब्राझीलकडे वळले आहे. याला म्हणतात दोघांचे भांडण तिसर्‍याचा लाभ!

भारत देखील आता अशाच संधीची आस लावून बसला आहे, मेक इन इंडिया वगरे सारखी धोरण रेटली असती तर या व्यापार युद्धाचा थोडा हिस्सा आपल्याकडे वळवता आला असता.

पण चीन ही स्वत:च एक मोठी बाजारपेठ आहे. जनरल मोटर्स अमेरिकेत विकते त्याहून कितीतरी जास्त गाड्या चीनमध्ये विकते.
अमेरिका आणि चीनमधील या खडाखडीला भूराजकीय किनारसुद्धा आहे. अमेरिकेने केलेल्या यापूर्वीच्या व्यापार युद्धात सामना तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्याशी नव्हता. ७०-८० च्या दशकात जपानी बिझनेसने जेव्हा अमेरिकन कंपन्यांची झोप उडवली होती तेव्हाही दोघांत आर्थिक चकमक झडली होती. तरी शेवटी अमेरिकेने जपानला काही अटी मान्य करायला लावल्या. कारण जपान हा अमेरिकेच्या तुलनेत छोटा आणि लष्करीदृष्ट्या अमेरिकेवर अवलंबून असा देश होता. त्याने ऐकून घेतले. मात्र चीनचा आकार, लष्करी तयारी आणि वर्चस्वाची इच्छाशक्ती काही वेगळीच आहे.

  • अरेला का रे म्हणण्याची धमक चीनमध्ये आहे.मुळातच त्यांनी कधी अमेरिकेला भाव दिला नाही, अमेरिकन कंपन्यांवर बंदी घालून त्यांनी तसे सक्षम गूगल किंवा फेसबुक स्वतःच्या देशात बनवले. 
  • चीनने परकीय चलनाची गंगाजळी अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यात गुंतवली आहे त्याच बाजारमूल्य इतकं प्रचंड आहे की चीनने ते विकायला काढले तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था देखील धोक्यात येऊ शकेल. 
  • चलन-क्रयशक्तीवर आधारित गणितानुसार अख्ख्या जगाच्या जीडीपीचा तब्बल २०% हिस्सा चीनचा आहे आणि अमेरिकेचा भाग चक्क १५%. जगाच्या एकूण वस्तूव्यापारात सुद्धा चीन अमेरिकेपेक्षा काकणभर सरस आहे. त्या दोन देशांच्या आपापसातील व्यापारात देखील चीनचे पारडे जड आहे कारण चीनची अमेरिकेला होणारी नक्त निर्यात अमेरिकेच्या चीनला होणार्‍या नक्त निर्यातीपेक्षा जास्त आहे.

द्विपक्षीय व्यापारातील ही पिछेहाट अमेरिकेला फारच झोंबतेय. देशाच्या समृद्धीवर तिचा परिणाम होतोय असा अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या काहीसा चुकीचा निष्कर्ष ट्रंप यांनी काढलाय.हे यश चीनने व्यापारात लांड्यालबाड्या करुन मिळवले असा अमेरिकेचा दावा आहे आणि त्यातून आत्ताच्या कुरबुरींना सुरुवात झाली. ट्रम्प यांचा समाज हा अगदीच चुकीचा म्हणता येणार नाही कारण लांड्यालबाड्या करणे हे चीनच्या रक्तातच आहे असे दिसते. 

  • पनामा पेपर्स मध्ये चिनी अध्यक्षांचे नाव येणे, आणि त्यांची महा प्रचंड माया हे त्या देशात होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे द्योताकच म्हणायला लागेल. 
  • चीन अंतरराष्ट्रीय व्यापाराद्वारे मनी लॉण्डरिंग करण्यात दादा आहे. उत्तर कोरियाच्या सर्व अण्वस्त्र कार्यक्रमाला त्यांचा सुप्त पाठिंबा होता. 
  • चीनने दादागिरीच्या बळावर अनेक आजूबाजूच्या देशांचे भूप्रदेश काबीज केले आहेत, तिबेट आणि हॉंगकॉंग वगळता श्रीलंकेसारख्या देशांना प्रचंड मदत करून हे देश गिळंकृत करण्याचे काम तिथे बिनबोभाट चालू आहे. पाकिस्तानला पण आर्थिक साहाय्य करून त्यांनी आपल्या बाजूला वळवला आहे.
  • हुआवेई सारख्या चिनी कंपन्या तांत्रिक हेरगिरी मध्ये गुंतल्या आहेत, अमेरिकेने त्यांना बंदी घालताना बाकीच्या देशांना पण आवाहन केले की या कंपनीवर बंदी घालावी.  
  • परदेशात जाऊन व्यवसाय करताना जर अमेरिकन कंपनीने परदेशातील सरकारला लाच दिली असे सिद्ध झाले तर त्या कंपन्यांना दंड होतो पण चीन ही बाजारपेठांचा इतकी मोठी आहे की चीनच्या व्यवसायात आंतरराष्ट्रीय कंपनीने लाच दिली असणार हा जणू दंडकच झाला आहे. 

दोघांचे पाय एकमेकांत अडकले आहेत तरी हातांनी एकमेकांना फटके देण्याचा मोह आवरत नाहीये. या सगळ्या प्रकारात भारत अलगद अमेरिकेच्या बाजूने ओढला गेला आहे. अमेरिकेने हुआवेई वर बंदी घातल्यावर भारताने त्याचे अनुकरण केले आहे. चीन भारताला धमकी देत आहे कि आम्ही पण तुमच्या गोष्टींवर बंदी आणू पण आज भारतात चिनी माल ज्या प्रमाणात आयात होतो त्या प्रमाणात निर्यात नक्कीच होत नाही, त्यामुळे भारत चीनच्या धमक्यांना जुमानणार नाही आणि हे अमेरिकेच्या जवळ जाण्यासाठी निमित्त आहे.

हौडी मोदींचे दुसरेही अनेक अन्वयार्थ आहेत. चीनवर बंदी घातल्यावर जर अमेरिकेने भारताकडून उत्पादन करून घेण्यास सुरवात केली तर पंतप्रधानांच्या महत्वाकांक्षी मेक इन इंडियाला चालना मिळेल आणि त्यामुळे भारतातली मंदी दूर होण्यास मदत होईल.

असं असले तरी ट्रम्प महाशय हे भारतासाठी देखील आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्रासदायक ठरू शकतात ट्रंपचे काही निर्णय भारतासाठी धोक्याची घंटा आहेत. आपल्याकडे अमेरिकी मालावरचा आयात कर फारच जास्त असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. हार्ली डेव्हिडसन ह्या महागड्या अमेरिकन दुचाकीवर भारत १००% कर लावतो हे ट्रंप यांना खटकत होते. तसेच त्या दुचाकीत भरावे लागणारे इंधन भारताने इराणकडून विकत घेऊ नये असा फतवा त्यांनी काढला आहे. चीन एवढे बळ आपल्यात येईपर्यंत अमेरिकेशी लाडीगोडीने वागणे आपल्याला भाग आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘हौडी मोदी’ कार्यक्रम महत्वपूर्ण आहे, कारण मुत्सद्दी राजकारण करून आपल्याला अमेरिकेच्या मदतीने चीनला शक्य तितका पायबंद कसा घालता येईल हे बघता येईल. कारण शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र!